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जम्मू। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को उन सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। सिन्हा ने कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। केंद्र या राज्य सरकारों में असैन्य कर्मियों को बर्खास्त करने, हटाने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लेख करते हुए उप राज्यपाल ने कहा कि ‘यह अनुच्छेद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जोड़ा गया जो देश के लिए खतरा हैं’। सिन्हा ने यहां एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘कोई क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आतंकवाद से जिन कर्मियों के तार जुड़े हैं, उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा।’’ वह पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के इस आरोप के संबंध में पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुछ कर्मचारियों को ‘आतंकवाद का हमदर्द’ बताकर उन्हें सेवा से चुन चुन कर बर्खास्त कर दिया। जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने मुख्य प्रबंधक सज्जाद अहमद बजाज को कथित तौर पर राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा होने के मामले में बर्खास्त कर दिया था जिसके एक दिन बाद महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई। पूर्व मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कश्मीरी कर्मचारियों को गलत तरह से आतंकवादी समर्थक और आईएसआई समर्थक बताकर चुनिंदा तरीके से बर्खास्त करना सामान्य बात हो गयी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब सरकार ‘जज’ और ‘ज्यूरी’ की भूमिका निभा रही होती है तो आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाता।’’ उप राज्यपाल सिन्हा ने रविवार को कहा, ‘‘प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता उन कर्मचारियों को बाहर करने की है जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हैं। ’’उन्होंने कहा, ‘‘जिस किसी के भी तार आतंकवाद से जुड़े हैं या जिसने आतंकवाद को बढ़ाने में मदद की है और गलत तरह से सरकारी नौकरी हासिल कर ली है, उसे उसकी संलिप्तता के सबूत होने पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई का सामना करना होगा।’’ सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने अपना ध्यान पुंछ और राजौरी को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए उन पर लगा दिया है।