नीरज शर्मा, ब्यूरो चीफ
बाराबंकी। जनसुनवाई पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सीवीओ, डीपीआरओ समेत 15 अधिकारियों का वेतन रोकते हुए जवाब तलब किया है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया जाए। ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर आईं करीब पांच शिकायतों के निस्तारण में जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से बरती गई लापरवाही को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। इसी प्रकार सहायक विकास अधिकारी बनीकोडर की ओर से पांच शिकायतों का समय से निस्तारण नहीं किया गया। वहीं तहसीलदार रामनगर की ओर से चार, खंड विकास अधिकारी मसौली की ओर से चार, बाल विकास परियोजना अधिकारी हरख की ओर से तीन, सहायक विकास अधिकारी रामनगर की ओर से दो शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं किया गया। सहायक विकास अधिकारी दरियाबाद की ओर से दो, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की ओर से एक, जिला उद्यान अधिकारी की ओर से एक, सहायक विकास अधिकारी सिरौलीगौसपुर की ओर से एक, खंड विकास अधिकारी सिद्धौर की की ओर से एक, सीएचसी अधीक्षक सूरतगंज की ओर से एक, अधीक्षण अभियंता पावर काॅर्पोरेशन की ओर से एक, बाल विकास परियोजना अधिकारी पूरेडलई की ओर से एक और अधिशासी अभियंता सिंचाई जलसंसाधन की ओर से एक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समयावधि के अंदर नहीं किया गया। डीएम की ओर से की गई समीक्षा में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने इन सभी का वेतन रोकने का आदेश एडीएम को दिया है। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि नए नियमों के तहत जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय के अंदर किया जाना है। जिले के 15 अधिकारियों की ओर से पोर्टल पर आईं शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय में नहीं किया गया। इस पर डीएम के आदेश पर इन सभी का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकते हुए जवाब तलब किया गया है।