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मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार की एनसीपी से बगावत के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी में फूट के बाद शुरू हुई लड़ाई अब एनसीपी पर अधिकार पर आ गई है। चाचा-भतीजे दोनों ने अपने-अपने दावे किए हैं। दोनों का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है। अब पार्टी पर अधिकार की ये जंग चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। पता चला है कि अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह ने हलफनामे में करीब 40 विधायकों और सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के ज्यादा विधायक हमारे पक्ष में हैं। इस तरह उन्होंनें पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया है।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि भारतीय चुनाव आयोग को अजित पवार की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पार्टी चिह्न पर दावा करने वाली याचिका मिली है। वहीं, शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग के समक्ष एक कैविएट दायर किया है। इसमें अनुरोध किया गया है कि दोनों गुटों में चल रही पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। साथ ही आयोग को जयंत पाटिल से भी एक चेतावनी मिली है कि उन्होंने 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इन आवेदनों पर कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए वह दोनों पक्षों से उसके समक्ष प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने के लिए कह सकता है।
एनसीपी में टूट की शुरुआत महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार द्वारा रविवार सुबह बुलाई गई एनसीपी विधायकों की आपात बैठक से हुई। यह बैठक तब हुई पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख का पद नहीं मिलने पर उनकी नाराजगी की खबरें चल रही थीं। इससे पहले अजित पवार ने संगठनात्मक जिम्मेदारी मांगते हुए विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवार के आधिकारिक बंगले ‘देवगिरी’ में आयोजित बैठक में एनसीपी के कुल 54 विधायकों में से करीब 40 विधायक शामिल हुए।