नीरज शर्मा, ब्यूरो चीफ
बाराबंकी। पुलिसकर्मियों को जर्जर आवास व ऐसे ही अन्य भवनों से छुटकारा मिलने जा रहा है। शासन ने जिले के 13 थानों के लिए करीब 25 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इस राशि से हर थाने में 40 से 48 पुलिसकर्मियों की क्षमता वाले हॉस्टल और विवेचना कक्षों का निर्माण किया जाएगा। डेढ़ साल बाद इन थानों की सूरत बदली नजर आएगी। जिले में महिला थाने को मिलाकर 23 पुलिस थाने व कोतवाली हैं। अधिकतर थाने पुराने भवनों में संचालित हो रहे हैं। पुलिसकर्मी जर्जर आवास में रह रहे हैं। आवासों की कमी के कारण पुलिसकर्मियों को किराये के मकान में भी रहना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर को हो रही है क्योंकि विवेचना के दौरान इन्हें लिखा-पढ़ी के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिलता है। शासन ने इन परेशानियों को समझा और सर्वे करवाया था, जिसके बाद जिले के थानों में हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्षों के निर्माण के लिए मंजूरी मिली। चार-पांच थानों के लिए दो माह पहले ही धनराशि आवंटित कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद अन्य कई थानों को लेकर भी मंजूरी दी गई है। अभी तक कुल 13 थानों में नए निर्माण के लिए करीब 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। इसके निर्माण का जिम्मा राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया है। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि नए निर्माण होने से पुलिसकर्मियों को आवासीय सुविधा के अलावा विवेचना कक्ष मिलेंगे।