अपराध प्रहरी संवाददाता
तहसीलवार एंटी भूमाफियाओं को चिन्हित कर सूची बनाने के निर्देश
आईजीआरएस मामलों में शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही के निर्देश
डीएम ने राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक कर मुकदमों के शीघ्रता से निस्तारण के दिये निर्देश
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के आवेदनों की समय पर हो जांच
बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में राजस्व कार्यों सम्बन्धी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुई जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि मार्गकर और व्यापार कर के देयकों की वसूली में तेजी लाई जाए। सभी तहसीलों के टॉपटेन बकायेदारों से राजस्व कर की वसूली करने और पैसा न जमा करने पर विधिक कार्यवाही करते हुए अचल संपत्ति (खेतों) की नीलामी करवाकर देयक धनराशि की वसूली के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने न्यायालयों में लंबित वादों के विषय में गहन समीक्षा की और सम्बंधित अधिकारियों को समयान्तर्गत मुकदमों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 24 के मुकदमें एक साल से अधिक समय तक किसी कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। वहीं धारा 34, धारा 38, धारा 67 के मुकदमों को भी समय सीमा में निस्तारण किया जाए, धारा 80 व धारा 116 से सम्बन्धी मुकदमों का समय से निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकहित सर्वोपरि है इससे ऊपर कोई नहीं है। विभिन्न धाराओं के 5 साल से अधिक समय के मुकदमों पर नाराजगी जताई और शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिये। अधिक संख्या में लंबित मुकदमों के मामले में कई अधिकारियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व निर्धारण के कार्य में तेजी लाई जाए साथ ही खतौनी में अंश निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और समयानुसार की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई-खसरा बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है उसमें तेजी लाई जाए। उत्तराधिकार, स्वामित्व, रियल टाइम खतौनी और ई-परवाना से सम्बंधित मामलों में समयानुसार कार्यवाही की जाए। मत्स्य पालन के हुए पट्टो को ऑन लाइन पोर्टल पर दर्ज कराकर उसकी रिपोर्ट समय से भेजने के निर्देश दिए। तालाबों के पट्टे आवंटन की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के आवेदनों की समय पर जांच व स्वीकृति हेतु शीघ्रता से कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एसडीएम अपनी-अपनी तहसीलों में एंटी भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनकी सूची बनाये। आईजीआरएस के मामलों में शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करने वाले अधिकारियों पर डीएम ने कार्यवाही के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा के मामलों की समीक्षा करते हुए जांच हेतु निरन्तर नमूनों के संग्रह व आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग, बाट माप, कृषि रक्षा, जिला पूर्ति विभाग, विनियमित क्षेत्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) इंद्रसेन, समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार सहित सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।